Priorities of India budget 2022 -23 includes:- Inclusive development, productivity enhancement and investment, sunrise opportunity, energy transition, and climate action; PM Gati Shakti.
PM Gati Shakti – PM Gati Shakti is a national master plan for Multi-modal Connectivity, it is essentially a digital platform to bring 16 Ministries including Railways and Roadways together for integrated planning and coordinated implementation of infrastructure connectivity projects. The multi-modal connectivity will provide integrated and seamless connectivity for the movement of people, goods, and services from one mode of transport to another. It will facilitate the last-mile connectivity of infrastructure and also reduce travel time for people.
भारत के बजट 2022 -23 की प्राथमिकताओं में शामिल हैं:- समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, सूर्योदय का अवसर, ऊर्जा बदलाव और जलवायु कार्रवाई; पीएम गति शक्ति।
पीएम गति शक्ति – पीएम गति शक्ति मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, यह बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए अनिवार्य रूप से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी परिवहन के एक माध्यम से दूसरे मोड में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह बुनियादी ढांचे की अंतिम-मील कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा और लोगों के लिए यात्रा के समय को भी कम करेगा।

2021-22 marks the highest tax-GDP ratio of 11.7%, with direct tax to GDP ratio at 6.1% and indirect tax to GDP ratio at 5.6%. The tax buoyancy (which is a measure of growth in tax revenues as compared to GDP growth) is at a very healthy figure of 1.9, with 2.8 for direct taxes and 1.1 for indirect taxes. The ratio of direct to indirect taxes recovered from 0.9 in 2020-21 back to 1.1 in 2021-22.
2021-22 में 11.7% का उच्चतम कर-जीडीपी अनुपात है, जिसमें प्रत्यक्ष कर से जीडीपी अनुपात 6.1% और अप्रत्यक्ष कर से जीडीपी अनुपात 5.6% है। टैक्स उछाल (जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में कर राजस्व में वृद्धि का एक उपाय है) 1.9 के बहुत अच्छे आंकड़े पर है, प्रत्यक्ष करों के लिए 2.8 और अप्रत्यक्ष करों के लिए 1.1 है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात 2020-21 में 0.9 से वापस 2021-22 में 1.1 हो गया।

As per the WTO data released in April 2019, for the year 2018, India’s share in global exports for merchandise was 1.7 % and in global imports was 2.6 %. For the year 2018 for the service sector, India’s share in global exports was 3.5 % and imports was 3.2 %.
अप्रैल 2019 में जारी विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 के लिए, माल के लिए वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7% थी और वैश्विक आयात में 2.6% थी। सेवा क्षेत्र के लिए वर्ष 2018 के लिए, वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.5% और आयात 3.2% थी।

As per 4th Advance Estimates, the estimated production of major crops during 2020-21 is as under:
• Foodgrains – 308.65 million tonnes.
• Rice – 122.27 million tonnes.
• Wheat – 109.52 million tonnes.
• Nutri / Coarse Cereals – 51.15 million tonnes.
• Maize – 31.51 million tonnes.
• Pulses – 25.72 million tonnes.
• Tur – 4.28 million tonnes.
• Gram – 11.99 million tonnes.
चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2020-21 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार है:
• खाद्यान्न – 308.65 मिलियन टन।
• चावल – 122.27 मिलियन टन।
• गेहूं – 109.52 मिलियन टन।
• पोषक/मोटे अनाज – 51.15 मिलियन टन।
• मक्का – 31.51 मिलियन टन।
• दालें – 25.72 मिलियन टन।
• अरहर – 4.28 मिलियन टन।
• चना – 11.99 मिलियन टन।

Art 112 of the Indian Constitution mentions Annual Financial Statement(AFS) which is to be laid before both the Houses of Parliament.
• AFS is a statement of the estimated receipts and expenditures of the Government of India for that financial year.
Government receipts(earnings) can be divided into parts:- Capital Receipt and Revenue Receipt.
• When the Revenue Receipts are less than the Revenue Expenditure, the net outcome is known as a Revenue Deficit. In Revenue Deficit, the government needs to borrow in order to finance its expenses which do not create capital assets. Revenue deficit is considered to be a bane of the economy as it fails to create a capital asset which has a multiplier effect in the economy.
• Budget 2022-23 of Bihar is revenue surplus budget ( 4747.84cr which is equal to 0.64% of GSDP).
Revenue Receipt- It comprises day to day receipt of government. E.g:- Dividends from PSU, Interest earned, fees, grants etc.
• Revenue Expenditure- It consists of day to day expenses of the government. E.g:- Maintenance of road, bridge, highway; interest payment, grants given from time to time etc.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) का उल्लेख है जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना होता है।
• AFS उस वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है।
सरकारी प्राप्तियों (आय) को भागों में विभाजित किया जा सकता है: – पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति।
• जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम होती हैं, तो शुद्ध परिणाम को राजस्व घाटे के रूप में जाना जाता है। राजस्व घाटे में, सरकार को अपने उन खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता होती है जो पूंजीगत संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं। राजस्व घाटे को अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप माना जाता है क्योंकि यह पूंजीगत संपत्ति बनाने में विफल रहता है जिसका अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव पड़ता है।
• बिहार का बजट 2022-23 राजस्व अधिशेष बजट (4747.84 करोड़ जो जीएसडीपी के 0.64% के बराबर है) है।
राजस्व प्राप्ति- इसमें सरकार की दिन-प्रतिदिन की प्राप्ति शामिल होती है। उदाहरण:- पीएसयू से लाभांश, अर्जित ब्याज, शुल्क, अनुदान आदि।
• राजस्व व्यय- इसमें सरकार के दिन-प्रतिदिन के व्यय शामिल होते हैं। उदाहरण:- सड़क, पुल, राजमार्ग का रखरखाव; ब्याज भुगतान, समय-समय पर दिया जाने वाला अनुदान आदि।

Gender Budgeting is a powerful tool for achieving gender mainstreaming so as to ensure that benefits of development reach women as much as men. It is not an accounting exercise but an ongoing process of keeping a gender perspective in policy/ programme formulation, its implementation and review. It entails dissection of the Government budgets to establish its gender differential impacts and to ensure that gender commitments are translated into budgetary commitments.
Note: Australia was the 1st country to come up with Gender budgeting for the first time in 1984.
जेंडर बजटिंग जेंडर मेनस्ट्रीमिंग प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ पुरुषों की तरह महिलाओं तक भी पहुँचे। यह कोई लेखांकन अभ्यास नहीं है बल्कि नीति/कार्यक्रम निर्माण, इसके कार्यान्वयन और समीक्षा में लैंगिक परिप्रेक्ष्य रखने की एक सतत प्रक्रिया है। इसके लैंगिक अंतर प्रभावों को स्थापित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में अनुवादित किया जाता है, सरकारी बजट का विश्लेषण करना आवश्यक है।
नोट: ऑस्ट्रेलिया 1984 में पहली बार जेंडर बजटिंग के साथ आने वाला पहला देश था।

Effective Revenue Deficit was introduced in the Union Budget of 2011-12. An additional fiscal indicator has been prescribed by an amendment to the FRBM Act by the Finance Act, 2012. Effective revenue deficit has been defined as the difference between ‘the revenue deficit and the grants for creation of capital assets’. The concept of effective revenue deficit has been suggested by the Rangarajan Committee on Public Expenditure.
2011-12 के केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया था। वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन द्वारा एक अतिरिक्त राजकोषीय संकेतक निर्धारित किया गया है। प्रभावी राजस्व घाटे को ‘राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान’ के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। सार्वजनिक व्यय पर रंगराजन समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा का सुझाव दिया गया है।

Revenue Budget consists of the revenue receipts of Government (tax revenues and other revenues) and the expenditure met from these revenues.,Revenue expenditure is for the normal running of Government departments and various services, interest payments on debt, subsidies, etc. Broadly the expenditure which does not result in creation of assets for the Government of India is treated as revenue expenditure. All grants given to State Governments/Union Territories and other parties are also treated as revenue expenditure even though some of the grants may be used for creation of assets.
राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इन राजस्व से होने वाले व्यय शामिल होते हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, ऋण पर ब्याज भुगतान, सब्सिडी आदि के लिए होता है। मोटे तौर पर व्यय जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, उसे राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य पार्टियों को दिए गए सभी अनुदानों को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही कुछ अनुदानों का उपयोग परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

In 2017, the Railway Budget was merged with the Union Budget, ending a practice that began in 1924 under the British. A Niti Aayog commission submitted a white paper recommendation to do away with the practice. The recommendation was submitted to then Railway Minister Suresh Prabhu.
2017 में, रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ विलय कर दिया गया था, जो 1924 में अंग्रेजों के अधीन शुरू हुई एक प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नीति आयोग आयोग ने इस प्रथा को दूर करने के लिए एक श्वेत पत्र की सिफारिश प्रस्तुत की। सिफारिश तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु को सौंपी गई थी।

Shanta Kumar Committee- Restructuring the FCI
Rangarajan Committee- Poverty
Urjit Patel Committee- Monetary policy framework
Ashok Dalwai Committee- Doubling Farmer Income
Note: The target to double farmers’ income was set as 2022.
शांता कुमार समिति- एफसीआई का पुनर्गठन
रंगराजन समिति- गरीबी
उर्जित पटेल समिति- मौद्रिक नीति ढांचा
अशोक दलवई समिति- किसानों की आय दोगुनी करना
नोट: किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 निर्धारित किया गया था।