After independence, the first State Reorganisation Commission (SRC) was constituted in 1953 to recommend the principles and broad guidelines on which the States can be reorganised.
The States Reorganisation Act, 1956, was enacted by the Parliament under Article 4 of the Constitution of India. The new States formed as a result of the reorganization are Andhra Pradesh, Bombay Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Punjab and Rajasthan.
स्वतंत्रता के बाद, पहले राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) का गठन 1953 में सिद्धांतों और व्यापक दिशानिर्देशों की सिफारिश करने के लिए किया गया था, जिस पर राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, भारत के संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। पुनर्गठन के परिणामस्वरूप गठित नए राज्य आंध्र प्रदेश, बॉम्बे केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब और राजस्थान हैं।

Article 124 (2)- A judge of the Supreme Court can resign by writing to the President. The tenure of the Supreme Court judge is 65 years whereas a high court judge 62 years.
Articles 124 to 147 of the Constitution of India lay down the composition and jurisdiction of the Supreme Court of India.The sanctioned judge strength of the Supreme Court is (33+1).
The Supreme Court of India came into existence on 26th January, 1950.
Sir Hiralal Jekisundas Kania was the first Chief Justice of India.
Justice D Y Chandrachud has taken over as the 50th Chief Justice of India November 9, 2022.
अनुच्छेद 124(2)- सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष है जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीश शक्ति (33 + 1) है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया।
सर हीरालाल जेकिसुनदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर, 2022 को भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं।

The First chairman of the Backward Class Commission was Sri Kaka Saheb Kalelkar under Article 340 of the Constitution of India on Jan 29th, 1953.
The National Commission for Backward Classes was set up in 1993 as a statutory body.
Later, the 102nd Amendment Act of 2018 inserted Article 338-B and gave constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC).
29 जनवरी 1953 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष श्री काका साहब कालेलकर थे।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।
बाद में, 2018 के 102वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 338-बी को सम्मिलित किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

Chairman of the State public service commission is appointed by the governor of the state.However, they can be removed only by the president and not by a governor. Term of SPSC is 6 years or 62 years. They were not eligible for reappointment.Their resignation is also submitted to the governor. SPSC is a constitutional body.
Articles 315 to 323 in Part XIV of the Constitution of India provides for the establishment of a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each State.
Article 315 – Public service commissions for the Union and for the States.
Article 316: Appointment and term of UPSC as well as SPSC.
Article 317: Removal and suspension of both UPSC and SPSC.
Article 318: Power to make regulations for the conditions of service of members and staff of the Commission.
Article 319: Prohibition of holding the office by members of Commission upon ceasing to be such members.
Article 320: States the functions of Public Service Commissions.
Article 321: Power to extend the functions of Public Service Commissions.
Article 322: Expenses of Public Service Commissions.
Article 323: Reports of Public Service Commissions.
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं। SPSC की अवधि 6 वर्ष या 62 वर्ष है। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं थे। उनका इस्तीफा भी राज्यपाल को सौंपा जाता है। एसपीएससी एक संवैधानिक निकाय है।
भारत के संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 315 – संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।
अनुच्छेद 316: यूपीएससी के साथ-साथ एसपीएससी की नियुक्ति और कार्यकाल।
अनुच्छेद 317: यूपीएससी और एसपीएससी दोनों को हटाना और निलंबित करना।
अनुच्छेद 318: आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए विनियम बनाने की शक्ति।
अनुच्छेद 319: आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर रोक।
अनुच्छेद 320: लोक सेवा आयोगों के कार्य बताता है।
अनुच्छेद 321: लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति।
अनुच्छेद 322: लोक सेवा आयोगों के व्यय
अनुच्छेद 323: लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट

eligibility criteria for a member of lok sabha are-
1. Must be a citizen of India
2. Must not less than 25 years
3. Must be a voter of any parliamentary constituency

The Lok Sabha was constituted for the first time on 17 April 1952.Lok Sabha is also called the popular chamber.
Shri G.V. Mavalankar was the first Speaker of Lok Sabha
Normally three Sessions of the Lok Sabha are held in a year
1. Budget Session (February-May)
2. Autumn or Monsoon Session-(July August)
3. Winter Session – (November – December)
Number of MPs in Seventeenth Lok Sabha – 543 (2 Seats vacant).
Youngest MP – Ms. Chandrani Murmu ( at an age of 25 years 11 months)

लोकसभा के सदस्य के लिए पात्रता मानदंड हैं-
1. भारत का नागरिक होना चाहिए
2. 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए
3. किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए

लोकसभा का गठन पहली बार 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है।
श्री जी.वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे
आम तौर पर लोकसभा के तीन सत्र एक वर्ष में आयोजित किए जाते हैं
1. बजट सत्र (फरवरी-मई)
2. शरद या मानसून सत्र-(जुलाई अगस्त)
3. शीतकालीन सत्र – (नवंबर – दिसंबर)

सत्रहवीं लोकसभा में सांसदों की संख्या – 543 (2 सीटें खाली)।
सबसे युवा सांसद – सुश्री चंद्रानी मुर्मू (25 साल 11 महीने की उम्र में )

The Governor of a State is appointed by the President for a term of 5 years and holds office during his pleasure. Only Indian citizens above 35 years of age are eligible for appointment to this office.

Former President Zakir Hussain and Ram Nath Kovind were two such Governors of Bihar who succeeded on to become the President of India.
Phagu Chauhan is the present governor of Bihar.
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और वह उनके प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। केवल 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही इस कार्यालय में नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और राम नाथ कोविंद बिहार के दो ऐसे राज्यपाल थे जो भारत के राष्ट्रपति बनने में सफल हुए।
फागू चौहान बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं।

Article 330 : Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People.
-The Scheduled Castes
-The Scheduled Tribes (except the ST in the autonomous districts of Assam)
-The Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam.

Article 331 and 333 are mentioned about Anglo-Indian

Article 332-Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam, in the Legislative Assembly of every State.

104th Constitutional Amendment Act, 2020 abolished the Anglo-Indian community’s reserved seats in the Lok Sabha and state legislatures and increased the time limit for the elimination of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and state legislatures.
अनुच्छेद 330: लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
-अनुसूचित जातियां
-अनुसूचित जनजाति (असम के स्वायत्त जिलों में अनुसूचित जनजाति को छोड़कर)
-असम के स्वायत्तशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियां।

अनुच्छेद 331 और 333 में एंग्लो-इंडियन का उल्लेख है।

अनुच्छेद 332- असम के स्वायत्त जिलों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे।

104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2020 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय की आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के उन्मूलन की समय सीमा बढ़ा दी।

Article 40 directs the state government to organize the panchayats(73rd amendment act).
The committees appointed are as follows:
-Balwant Rai Mehta Committee
-Ashok Mehta Committee
-G V K Rao Committee
-L M Singhvi Committee

Article 33: Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application etc Parliament may, by law, determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,
(a) the members of the Armed Forces; or
(b) the members of the Forces charged with the maintenance of public order; or
(c) persons employed in any bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or counterintelligence; or
(d) persons employed in, or in connection with, the telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation referred to in clauses (a) to (c), be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.
Article 48: of the Constitution of India is one of the Directive Principles which directs the state to make efforts for banning animal slaughtering of cows and calves and other milch and draught cattle.
Article 50: Separation of judiciary power from executive power.
अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है (73वाँ संशोधन अधिनियम)।
नियुक्त समितियां इस प्रकार हैं:
-बलवंत राय मेहता समिति
-अशोक मेहता समिति
-जी वी के राव समिति
-एल एम सिंघवी समिति

अनुच्छेद 33: इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को उनके लागू होने आदि में संशोधित करने की संसद की शक्ति संसद, कानून द्वारा, यह निर्धारित कर सकती है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई किस हद तक उनके आवेदन में होगा,
(ए) सशस्त्र बलों के सदस्य; या
(बी) सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रभारी बलों के सदस्य; या
(सी) खुफिया या प्रति-खुफिया के उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्ति; या
(डी) किसी भी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में या उसके संबंध में खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रतिबंधित या निरस्त किया जाना चाहिए ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके और उनमें अनुशासन बनाए रखना।
अनुच्छेद 48: भारत के संविधान का एक निर्देशक सिद्धांत है जो राज्य को गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के पशु वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है।
अनुच्छेद 50: कार्यकारी शक्ति से न्यायपालिका शक्ति का पृथक्करण।

Article 280: Finance commission, constituted by the president of India.
NK Singh is the chairman of the 15th finance commission.
Article 269 deals with the taxes levied and collected by the union but assigned to the States.
Article 268: levied by the Union but collected and appropriated by the States
(1)Such stamp duties and such duties of excise on medicinal and toilet preparations as are mentioned in the Union List shall be levied by the Government of India but shall be collected-
-In the case where such duties are leviable within any 1[Union territory], by the Government of India, and
-In other cases, by the States within which such duties are respectively leviable.

(2) The proceeds in any financial year of any such duty leviable within any State shall not form part of the Consolidated Fund of India, but shall be assigned to that State.

Article 265 deals with the taxes not to be imposed save by authority of law. It means that no tax shall be levied or collected except by the authority of law.
अनुच्छेद 280: भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग।
एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं।
अनुच्छेद 269: संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए करों से संबंधित है।
अनुच्छेद 268: संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है-
(1) ऐसे स्टाम्प शुल्क और ऐसे उत्पाद शुल्क जो संघ सूची में उल्लिखित औषधीय और शौचालय की तैयारी पर भारत सरकार द्वारा लगाए जाएंगे लेकिन एकत्र किए जाएंगे-
(ए) ऐसे मामले में जहां भारत सरकार द्वारा किसी भी 1[केंद्र शासित प्रदेश] के भीतर ऐसे शुल्क लगाए जा सकते हैं, और
(बी)अन्य मामलों में, राज्यों द्वारा जिनके भीतर ऐसे शुल्क क्रमशः लगाए जाते हैं।
(2) किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी राज्य के भीतर लगाए जाने वाले ऐसे शुल्क की आय भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि उस राज्य को सौंपी जाएगी।
अनुच्छेद 265 कानून के अधिकार के बिना करों को लागू नहीं करने से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा

The Attorney general of India is appointed by the President (Article 76). He holds office at the pleasure of the President. He is the legal chief advisor and Indian government’s chief advocate in court.
R. Venkataramani has been appointed as the new Attorney General of India.
First attorney general of India- M.C. Setalvad
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 76)। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। वह अदालत में कानूनी मुख्य सलाहकार और भारत सरकार के मुख्य अधिवक्ता हैं।
आर वेंकटरमणी को भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है।
भारत के प्रथम महान्यायवादी- एम.सी. सीतलवाड़।