The Fazl Ali Commission accepted language as the basis of reorganisation of States. But it rejected the theory of one language and one State. It suggested the creation of 16 States and 3 UTs but in actual there were formation of 14 states and 6 UTs. The commission Members were K.M panikkar & H.N kunzru headed by fazl Ali.
फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया। लेकिन इसने एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। इसने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का सुझाव दिया परंतु वास्तव में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इस आयोग का नेतृत्व फजल अली ने किया और सदस्य के एम पन्नीकर और एच एन कुंजरू थे।

The ministers of the Parliament of India shall hold office during the pleasure of the President according to the Constitution of India. The council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha.
भारत के संविधान के अनुसार भारत की संसद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

The duties of Chief Minister of a state are enumerated in Article 167 of the Constitution of India. It states that it shall be the duty of the Chief Minister to communicate to the governor of the state all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की गणना की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल को सूचित करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा।

The article 330 of the Constitution of India contains provisions for the reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the House of the people. The seats are decided on the basis of population.
भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में संसद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान हैं। सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है।

The Canadian model was adopted by the Constituent Assembly for the appointment of the governor. As per this model, the governor of a province (state) is appointed by the Governor-General (Centre).
संविधान सभा ने राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कनाडा के मॉडल को अपनाया था। इस मॉडल के अनुसार, एक प्रांत (राज्य) के राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर-जनरल (केंद्र) द्वारा की जाती है।