the correct sequence of words as given in the preamble is C, A, D and B

Preamble of the Indian Constitution

“WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION”

प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम C, A, D और B है

भारतीय संविधान की प्रस्तावना-
“हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सवंत दो हजार छह विक्रमी) को एततद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।”

In berubari case, SC held that the preamble is not an integral part of the constitution.
SC also held that the preamble is not enforceable but can be amended.

In SR bommai case SC held that the preamble is an integral part of the constitution.

In kesavananda bharati case SC held that preamble is integral to the constitution.
It also held that The preamble can be amended provided such amendments don’t alter the basic features of the constitution

Thus Option E
Statements C and D are incorrect

बेरुबारी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है।
SC ने यह भी कहा कि प्रस्तावना लागू करने योग्य नहीं है लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है।

एसआर बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है

केशवानंद भारती मामले में SC ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसने यह भी कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते ऐसे संशोधन संविधान की मूल विशेषताओं में परिवर्तन न करें

इस प्रकार विकल्प E
कथन C और D गलत हैं

Both a and c are correct
Economic Justice as one of the objectives of the Indian constitution has been provided in the Preamble and the DPSPs.
The Preamble ensures three distinct forms of justice as —social, economic and political, through various provisions of Directive Principles.
As per Article 38 of Constitution, The State shall promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political were all to be taken care of.

विकल्प a और c दोनों सही हैं.
प्रस्तावना और डीपीएसपी में भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है।
प्रस्तावना निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से न्याय के तीन अलग-अलग रूपों को सुनिश्चित करती है – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार, राज्य लोगों के कल्याण को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके बढ़ावा देगा क्योंकि यह एक सामाजिक व्यवस्था हो सकती है जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी हितों का ध्यान रखा जाता है ।

All options are correct
The preamble secures to all citizens of India the liberty of thought, expression, belief, faith and worship, which is being ensured through the Fundamental rights given to the citizens in part lll of the constitution that too enforceable in the court of law.

The preamble doesn’t talk about economic liberty.
SC in keshvanad bharti case held that the preamble is an integral part of the constitution.

सभी विकल्प सही हैं
प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, जिसे संविधान के भाग III में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है जो कि कानून की अदालत में भी लागू है।

प्रस्तावना आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करती है।

केशवनाद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।

The preamble of the Indian constitution was amended by 42nd constitutional amendment.
The 42nd amendment to the Indian Constitution 1976, is well recognized for its alterations and significant modifications. This is referred to as ‘ mini constitution’. The modifications were made in accordance with the recommendations provided by the Swaran Singh Committee constituted by PM Mrs. Indira Gandhi. The Preamble, 40 clauses, and the Seventh Schedule were the major things that were modified by this amendment. Socialist, Secular and Integrity words were added to the preamble by the 42nd constitutional amendment.

42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया।
भारतीय संविधान 1976 में 42वां संशोधन, इसके परिवर्तनों और महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। इसे ‘लघु संविधान’ कहा जाता है। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों के अनुसार ये संशोधन किए गए थे। प्रस्तावना, सातवीं अनुसूची,और अन्य में इस 42 वें संशोधन द्वारा संशोधित किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए.