Q1. Write short notes on Following
- The Global Alliance Against Hunger and Poverty. (8)
भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन
- 75 Years of NATO: Achievements and Challenges (7)
NATO के 75 वर्ष: उपलब्धियां और चुनौतियाँ
- Brazil’s G20 agenda and key priorities
ब्राज़ील की G20 प्राथमिकताएँ
- Dry port in Bihar
बिहार में शुष्क/ड्राई पोर्ट/बंदरगाह
- PM Surya Bijli Ghar Yojana
प्रधानमंत्री सूर्य बिजली घर योजना
Q2.
Critically evaluate the role of BRICS in reshaping global economic and political governance. In light of the recent expansion, analyze the implications for India’s strategic and economic interests. What are the key challenges that BRICS must overcome to remain a credible alternative to Western-dominated institutions? (38)
BRICS की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को नया रूप दे रहा है। हालिया विस्तार को देखते हुए, भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। BRICS को पश्चिमी-प्रधान संस्थाओं का विश्वसनीय विकल्प बने रहने के लिए किन चुनौतियों से जूझना होगा? (38 अंक)
Or
Critically examine the significance of the Indo-Pacific Ocean Initiative (IPOI) in advancing India’s maritime and strategic interests. How does IPOI align with India’s vision of a rules-based international order, and what institutional and geopolitical challenges must be addressed for its effective implementation?
हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) की भारत की समुद्री और रणनीतिक नीतियों में क्या भूमिका है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। IPOI भारत के नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के दृष्टिकोण से कैसे मेल खाता है? प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किन संस्थागत और भू-राजनीतिक चुनौतियों को दूर करना आवश्यक है?
Q3
The 23rd Law Commission of India has been constituted to review obsolete laws, improve judicial administration, and suggest legal reforms. Discuss its key objectives, challenges, and potential impact on India’s legal framework. How does it align with the Directive Principles of State Policy and the evolving needs of society? (38)
भारत के 23वें विधि आयोग की स्थापना अप्रचलित कानूनों की समीक्षा, न्यायिक प्रशासन में सुधार और कानूनी सुधारों का सुझाव देने के लिए की गई है। इसके प्रमुख उद्देश्य, चुनौतियाँ और भारत की कानूनी व्यवस्था पर संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिए। यह राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों और समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ किस प्रकार मेल खाता है?
Or
In the context of changing dynamics of Indian parliamentary democracy, critically examine the role, relevance, and significance of the Rajya Sabha. To what extent has it functioned as a federal chamber and a revising house? What reforms, if any, are needed to strengthen its democratic value?
भारतीय संसदीय लोकतंत्र की बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में, राज्यसभा की भूमिका, प्रासंगिकता और महत्व की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। किस हद तक यह एक संघीय सदन और पुनर्विलोकन (समीक्षक) सदन के रूप में कार्य कर पाई है? इसकी लोकतांत्रिक महत्ता को सुदृढ़ करने के लिए कौन-से सुधार आवश्यक हैं, आपके नजर में यदि कोई हों तो उनका उल्लेख कीजिए ?