Write Short Notes on Following

a) Discuss the key ideas enshrined in the Preamble and the philosophy behind them.

प्रस्तावना में निहित मुख्य विचार और उसके पीछे की सोच

b) Analyze the concept of the Basic Structure Doctrine in the Indian Constitution.

भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत

c) Write a short note on Judicial Review and its importance in the Indian context.

न्यायिक पुनरवलोकन और भारत में इसकी अहमियत

d)Relevance of Article 32 of the Indian Constitution

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32

e) Cooperative Federalism

सहकारी संघवाद

2. Analyze the relationship between Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy. How do they collectively contribute to achieving the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity in the Indian Constitution?

मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संबंध का विश्लेषण कीजिए। ये मिलकर भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों को पाने में कैसे मदद करते हैं?

or

Examine the implications of caste-based politics on Indian democracy, with special reference to Bihar. How does it influence electoral outcomes, policy formulation, and party strategies?

भारतीय लोकतंत्र पर जाति आधारित राजनीति के प्रभाव की समीक्षा कीजिए, खासकर बिहार के संदर्भ में। यह चुनावी नतीजों, नीति निर्माण और राजनीतिक दलों की रणनीति को कैसे प्रभावित करती है?

3. Assess the significance of the Parliament of India as an instrument of national integration. How does it accommodate diverse interests while promoting representative democracy and constitutional values?

भारत की संसद को राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में महत्त्वपूर्ण मानते हुए उसका मूल्यांकन कीजिए। यह प्रतिनिधिक लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को बढ़ाते हुए अलग-अलग हितों को कैसे समेटती है?

or

Critically assess the evolution and significance of the Basic Structure Doctrine in constitutional interpretation. Has this principle led to a rebalancing of power among the legislature, executive, and judiciary?

संवैधानिक व्याख्या में मूल संरचना सिद्धांत के विकास और महत्त्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या इस सिद्धांत ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के संतुलन को बदला है?