Recent Lok Sabha Bill to simplify maritime norms for shippers:

• New Legislation Introduced: Lok Sabha passed the Carriage of Goods by Sea Bill, 2024, replacing the 100-year-old Indian Carriage of Goods by Sea Act, 1925.
• Objective: The Bill aims to simplify maritime regulations and align India’s maritime law with modern international conventions.
• Scope of the Act: It applies to ships carrying goods from or to Indian ports and covers both domestic and international carriers, including Indian and foreign ships.
• Key Provisions:
  • Updates provisions related to responsibilities, liabilities, rights, and immunities of shippers.
  • Seeks to improve protection for stakeholders in shipping.
• Government’s View:
  • Union Minister Sarbananda Sonowal said the law will make regulations simpler and better understood.
  • Emphasized its role in easing global trade and shipping compliance.
• Opposition’s Concerns:
  • Feared it gives too much power to the Union government.
  • Lacked adequate provisions for risk protection and discrepancies in weight declarations.
  • Demanded more safeguards for Indian traders and domestic shipping sectors.

Hindi Translation

नया विधेयक पेश किया गया: लोकसभा ने “समुद्र द्वारा वस्तुओं के परिवहन विधेयक, 2024” पारित किया है, जो 100 वर्ष पुराने “भारतीय समुद्र द्वारा वस्तुओं के परिवहन अधिनियम, 1925” की जगह लेगा।

उद्देश्य: इस विधेयक का उद्देश्य समुद्री नियमों को सरल बनाना और भारत के समुद्री कानून को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप बनाना है।

प्रविधान का क्षेत्र: यह अधिनियम भारत के बंदरगाहों से या उनके लिए वस्तुएँ ले जाने वाले जहाज़ों पर लागू होता है और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय वाहकों — भारतीय व विदेशी जहाज़ों — दोनों को कवर करता है।

मुख्य प्रावधान:

• शिपर्स की जिम्मेदारियाँ, देयताएँ, अधिकार एवं संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को अद्यतन करता है।
• शिपिंग क्षेत्र के हितधारकों के लिए सुरक्षा में सुधार का प्रयास करता है।

सरकार का पक्ष:

• केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह कानून नियमों को सरल और समझने में आसान बनाएगा।
• यह वैश्विक व्यापार और शिपिंग अनुपालन को सहज बनाने में सहायक होगा।

विपक्ष की चिंताएँ:

• आशंका जताई गई कि यह विधेयक केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्ति देता है।
• जोखिम सुरक्षा और भार घोषणा में विसंगतियों को लेकर पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं।
• भारतीय व्यापारियों और घरेलू शिपिंग क्षेत्र के लिए अधिक सुरक्षा की माँग की गई।