“The country can ill afford encouragement for population growth any more. The delimitation principle allows population criteria in Articles 82 and 170 to be ‘so far as practicable’ while ensuring equal representation.”
Background Context
- India follows a democratic setup where elected representatives in Parliament and State Assemblies represent the people.
- Articles 82 and 170 of the Constitution provide for delimitation (redrawing) of Lok Sabha and State Assembly constituencies based on population after each Census.
- The Delimitation Commission, headed by a Supreme Court judge, is responsible for this task.
Freeze on Delimitation and Constitutional Amendments
- Due to regional imbalances in population growth, especially between north and south India, the 42nd Constitutional Amendment (1976) froze delimitation till 2000, later extended to 2026 through the 84th Amendment (2001).
- The idea was to not penalize states (like Kerala, Tamil Nadu) that successfully controlled population growth.
Emerging Concerns as 2026 Nears
- Southern states are worried that lifting the freeze will reduce their share of Lok Sabha seats, as population becomes the sole criterion.
- Fertility rates are now below the replacement level in these states, unlike higher fertility in states like Bihar, UP, MP, etc.
- This could lead to a loss of political influence for better-performing states in terms of health, education, and family planning.
Issues with Population-Based Representation
- Using population alone rewards states with poor population control and punishes performing states.
- This contradicts the constitutional aim of promoting equal representation along with regional balance.
Regional Equity and Federal Tensions
- Southern and hill states (e.g., Uttarakhand, Himachal Pradesh) fear that increased representation for high-population states would also mean:
- Lesser allocation of funds and resources
- Skewed national policies favouring population-heavy states
- Increased marginalization of voices from less-populated regions
- It may affect the federal structure, where every state must feel equally represented and empowered.
Need for Consensus and Balanced Formula
- There is a call for a new formula that factors in:
- Population (but not solely)
- Development indicators
- Fertility and health performance
- Geographical and socio-economic constraints
- Some suggest linking fiscal devolution, representation, and governance reforms with equity principles.
Delimitation and Article 371
- States with special provisions under Article 371 (like Northeast states and Uttarakhand) demand different treatment considering topography and demography.
Way Forward
- Experts and leaders recommend:
- Broad political consensus before implementing delimitation
- A model that ensures representation equity without disincentivizing good governance
- Avoiding simplistic population-based redistribution which may undermine cooperative federalism
संघीय संबंध – भारत में प्रतिनिधित्व की समानता
“देश अब जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन देने का जोखिम नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 82 और 170 में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का सिद्धांत ‘जहाँ तक संभव हो’ लागू करने की बात कही गई है, ताकि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।”
पृष्ठभूमि प्रसंग
भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाता है जहाँ संसद और राज्य विधानसभाओं में चुने हुए प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के अनुसार, हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन (सीमाओं का पुनर्निर्धारण) किया जाता है।
इस कार्य के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश करते हैं।
परिसीमन पर रोक और संवैधानिक संशोधन
उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय असंतुलन को देखते हुए, 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) के माध्यम से परिसीमन पर वर्ष 2000 तक रोक लगाई गई थी, जिसे बाद में 84वें संशोधन (2001) द्वारा 2026 तक बढ़ा दिया गया।
इसका उद्देश्य उन राज्यों (जैसे केरल, तमिलनाडु) को दंडित न करना था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की।
2026 के निकट आते हुए उभरती चिंताएँ
दक्षिणी राज्यों को आशंका है कि परिसीमन पर लगी रोक हटने से, केवल जनसंख्या को आधार मानने पर उनकी लोकसभा सीटों में कटौती हो सकती है।
इन राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ चुकी है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अब भी उच्च प्रजनन दर है।
इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की राजनीतिक प्रभावशीलता घट सकती है।
जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व की समस्याएँ
- केवल जनसंख्या को आधार बनाने से जनसंख्या नियंत्रण में विफल राज्यों को इनाम और प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दंड मिल सकता है।
- यह संविधान के समान प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन के लक्ष्य के विरुद्ध है।
क्षेत्रीय संतुलन और संघीय ढांचे पर असर
दक्षिणी और पर्वतीय राज्यों (जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश) को आशंका है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को प्रतिनिधित्व बढ़ने से:
- वित्तीय संसाधनों का कम आवंटन
- राष्ट्रीय नीतियों में असंतुलन
- कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की आवाज़ को हाशिए पर धकेलना
यह भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है, जहाँ प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की भावना मिलनी चाहिए।
संतुलित फार्मूले और सहमति की आवश्यकता
नई परिसीमन नीति में केवल जनसंख्या ही नहीं बल्कि:
- विकास के सूचकांक
- जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य प्रदर्शन
- भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ
जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखने की मांग उठ रही है।
कुछ सुझावों में वित्तीय वितरण, प्रतिनिधित्व और शासन सुधारों को समानता के सिद्धांतों से जोड़ने की बात कही गई है।
परिसीमन और अनुच्छेद 371
अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान वाले राज्य (जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तराखंड) अपनी भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं को देखते हुए भिन्न दृष्टिकोण की माँग कर रहे हैं।
आगे की राह
विशेषज्ञों और नेताओं का सुझाव है:
- परिसीमन से पहले व्यापक राजनीतिक सहमति बनाई जाए।
- ऐसा मॉडल अपनाया जाए जो प्रतिनिधित्व में समानता सुनिश्चित करे और अच्छे शासन को हतोत्साहित न करे।
- केवल जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण से बचा जाए, जो सहकारी संघवाद को कमजोर कर सकता है।